केंद्र सरकार के अधीन काम करने वाले लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। 5 जून 2025 को आई रिपोर्ट्स के अनुसार, 8वें वेतन आयोग को लेकर सरकार के भीतर मंथन तेज हो गया है। माना जा रहा है कि यह आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकता है, जिससे सरकारी कर्मचारियों के सैलरी स्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा।
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📌 सरकार ने दिए संकेत, लेकिन अधिसूचना का इंतजार
फिलहाल केंद्र सरकार की ओर से कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं की गई है, लेकिन सूत्रों के अनुसार, प्रधानमंत्री कार्यालय में इस मुद्दे पर गंभीर विचार-विमर्श जारी है। विशेषज्ञों का मानना है कि 2025 के अंत तक 8वें वेतन आयोग की घोषणा हो सकती है, जिससे लाखों कर्मचारियों को आर्थिक राहत मिलेगी।
💰 फिटमेंट फैक्टर से तय होगा वेतन
7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा गया था, जिससे न्यूनतम वेतन ₹18,000 था।
अब अगर 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर बढ़ाकर 3.68 किया जाता है, तो न्यूनतम वेतन ₹66,240 तक हो सकता है।
इससे न केवल क्लास-3 और क्लास-4 कर्मचारियों को फायदा होगा बल्कि अन्य सुविधाओं जैसे HRA, TA आदि में भी बढ़ोतरी तय मानी जा रही है।
👴 पेंशनर्स को भी मिलेगा सीधा लाभ
इस वेतन आयोग का लाभ सिर्फ वर्तमान में कार्यरत कर्मचारियों को ही नहीं, बल्कि 65 लाख से अधिक पेंशनर्स को भी मिलने वाला है।
अनुमान है कि पेंशन में 15% तक की बढ़ोतरी संभव है, जिससे रिटायर्ड कर्मचारियों को महंगाई के असर से राहत मिलेगी और उनके जीवनस्तर में सुधार होगा।
📈 DA, HRA और TA में भी होगा बदलाव
इस समय केंद्र सरकार के कर्मचारी 55% महंगाई भत्ता (DA) प्राप्त कर रहे हैं।
8वें वेतन आयोग के लागू होते ही यह नई बेस सैलरी के हिसाब से रीसेट किया जाएगा।
साथ ही HRA और TA जैसे अन्य भत्तों में भी संशोधन की पूरी संभावना है।
